नीना भंडारी

सिडनी (आईडीएन) — प्रशांत क्षेत्र के प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक नीति संगठन, पैसिफ़िक आइलैंड्स फोरम (पीआईएफ) ने परमाणु मुद्दों पर वैश्विक विशेषज्ञों का एक पैनल नियुक्त किया है। यह प्रशांत महासागर में दाइची परमाणु ऊर्जा संयंत्र से उपचारित परमाणु अपशिष्ट जल को प्रशांत महासागर में छोड़ने के जापान के इरादों के बारे में जापान के साथ चर्चा में प्रशांत देशों को स्वतंत्र वैज्ञानिक और तकनीकी सलाह प्रदान करता है।

प्रशांत द्वीप के देश, अतीत में, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस द्वारा परमाणु हथियारों के परीक्षण के अनिच्छुक पीड़ित रहे हैं। इसके कारण वे क्षेत्र में किसी भी परमाणु-संबंधी गतिविधियों के कट्टर विरोधी बन गए हैं। मत्स्य पालन और तटीय समुदाय समुद्र पर “दूषित” माने जाने वाले अपशिष्ट जल की रिहाई के प्रभाव के बारे में चिंतित हैं, जो उनकी आजीविका और निर्वाह का प्राथमिक स्रोत है।

पीआईएफ के महासचिव हेनरी पुना ने एक मीडिया विज्ञप्ति में कहा, “हमारा अंतिम लक्ष्य ब्लू पैसिफिक – हमारे महासागर, हमारे पर्यावरण और हमारे लोगों – को किसी भी और परमाणु संदूषण से बचाना है। यह वह विरासत है जो हमें अपने बच्चों के लिए छोड़नी चाहिए।”

पिछले साल जुलाई में नौवीं प्रशांत द्वीप समूह नेताओं की बैठक में पीआईएफ नेताओं ने “जापान की घोषणा के संबंध में अंतरराष्ट्रीय परामर्श, अंतर्राष्ट्रीय कानून, और स्वतंत्र और सत्यापन योग्य वैज्ञानिक आकलन सुनिश्चित करने” की प्राथमिकता पर प्रकाश डाला था।

यह दावा करते हुए कि ऐसा करना सुरक्षित है, जापान ने अप्रैल 2021 में घोषणा की थी कि वह 2023 से 2050 के मध्य तक तथाकथित उन्नत तरल प्रसंस्करण प्रणाली (एएलपीएस) उपचारित परमाणु अपशिष्ट जल के 1.28 मिलियन टन को प्रशांत महासागर में छोड़ना शुरू कर देगा।

जापान के दावे, कि पानी में रेडियोधर्मी तत्वों को रिलीज करने से पहले सुरक्षित स्तर पर लाया जाएगा और पतला किया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा समर्थित है।

आईएईए के महानिदेशक राफेल मारियानो ग्रॉसी का कहना है कि समुद्र में नियंत्रित जल निष्कासन नियमित रूप से दुनिया और इस क्षेत्र में सुरक्षा और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के आधार पर विशिष्ट नियामक प्राधिकरणों के तहत परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के संचालन द्वारा उपयोग किया जाता है।

28 मार्च, 2022 को, जापान ने आईएईए को फरवरी के दौरान संयंत्र में डिस्चार्ज रिकॉर्ड और समुद्री जल निगरानी परिणामों पर एक रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान की। एक आईएईए मीडिया  विज्ञप्ति के अनुसार तकनीकी और नियामक पहलुओं के अलावा, आईएईए टास्क फोर्स की समीक्षा का तीसरा पहलू, टैंकों में संग्रहीत उपचारित पानी और समुद्री पर्यावरण के लिए, टेप्को डेटा की पुष्टि करने के लिए उपचारित पानी का स्वतंत्र सैम्पलिंग और विश्लेषण है।

मार्च 2011 के भूकंप और सूनामी के बाद से, जिसने प्लांट साइट पर विध्वंस किया, तीन परमाणु रिएक्टरों को बर्बाद कर दिया और 1986 के चेरनोबिल दुर्घटना के बाद सबसे खराब परमाणु आपदा को ट्रिगर किया, संयंत्र में रेडियोधर्मी पानी जमा हो गया है, जिसमें ठंडा करने के लिए उपयोग किया जाने वाला तरल पदार्थ, बारिश और भूजल रिसाव शामिल है।

अधिकांश रेडियोधर्मी समस्थानिकों को हटाने के लिए दूषित पानी को एएलपीएस से उपचारित किया गया है, जो एक व्यापक पंपिंग और निस्पंदन प्रणाली है। प्लांट संचालक, टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी होल्डिंग्स (टीईपीसीओ) ने प्लांट साइट पर 1000 से अधिक टैंकों में लगभग 1.25 मिलियन टन उपचारित पानी जमा किया है।

जापान सरकार का कहना है कि उसे शोधित पानी के दीर्घकालिक प्रबंधन व संयंत्र को और अधिक बंद करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए पानी छोड़ने की जरूरत है क्योंकि इस साल के अंत तक ऑनसाइट टैंक पूरी क्षमता तक पहुंच जाएंगे।  

लेकिन इस प्रस्ताव का जोरदार विरोध हुआ है। प्रशांत द्वीपसमूह समुदाय, जो 1946 से 1996 तक अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा प्रशांत क्षेत्र में किए गए लगभग 300 परमाणु परीक्षणों से रेडियोधर्मी नतीजों से  प्रभावित हुए हैं, अभी भी दीर्घकालिक स्वास्थ्य विकारों और जन्मजात असामान्यताओं से पीड़ित हैं।

“पूरे प्रशांत क्षेत्र में परमाणु परीक्षण की विरासत को, खास कर मार्शल द्वीप समूह, फ्रेंच पोलिनेशिया, किरिबाती और अन्य जगहों के संबंध में, कभी भी प्रभावी ढंग से उपचार या संबोधित नहीं किया गया है।  20वीं सदी के दौरान व 21वीं सदी में भी जारी सैन्यीकृत औपनिवेशिक शक्तियों के विनाशकारी कार्यक्रमों से प्रशांत लोगों को बहुत नुकसान हुआ है,” यह कहना है मॉरीन पेनजुएली का जो प्रशांत द्वीप के लोगों के आत्मनिर्भर होने के अधिकारों को बढ़ावा देने वाले एक क्षेत्रीय गैर-सरकारी संगठन फिजी-आधारित पैसिफिक नेटवर्क ऑन ग्लोबलाइजेशन (पीएएनजी) के समन्वयक हैं।

“हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु बमों की तुलना में बहुत अधिक विनाशकारी शक्ति के सैकड़ों परमाणु बमों के विस्फोट के परिणाम आज भी स्वदेशी द्वीपवासियों द्वारा महसूस किए जा रहे हैं – जो अन्य प्रभावों के साथ-साथ दुर्बल स्वास्थ्य और अंतर-पीढ़ी संबंधी विकृतियों का कारण बन रहे हैं। यह विरासत न केवल प्रशांत द्वीपवासियों और प्रशांत महासागर के लिए, बल्कि ग्रह के सभी महासागरों और उन पर निर्भर लोगों के स्वास्थ्य और भलाई के लिए खतरा बनी हुई है, “पेंजुएली ने आईडीएन को बताया।

उसने उदाहरण देते हुए विस्तार से बताया कि, मार्शल द्वीप समूह में एनेवेटक एटोल पर रूनित डोम में वर्तमान में मौजूद रेडियोधर्मी सामग्री आसपास के महासागर और भूजल में लीक हो रही है।  

“रूनित डोम अमेरिकी सेना द्वारा एक अनियंत्रित क्रेटर में 111, 000 क्यूबिक गज रेडियोधर्मी कचरे को डालना एक खतरनाक प्रयास था। इसे कभी भी एक सुरक्षित, स्थायी संरचना द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया गया था और इसके बजाय, यह वर्तमान में स्थानीय परिवेश को नष्ट और प्रदूषित कर रहा है,” उन्होंने बताया। “प्रभावी पर्यावरणीय सफाई, क्षति भुगतान और सहायता हस्तांतरण के स्थान पर इस तरह के स्पष्ट रूप से अपर्याप्त उपाय परमाणु परीक्षण की विरासत को संबोधित करने और स्थायी महासागर लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयासों को खतरे में डाल रहे हैं।”

मेडिकल एसोसिएशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ वॉर (ऑस्ट्रेलिया) एशिया-प्रशांत क्षेत्र के कई ऐसे नागरिक समाज संगठनों में से एक है  जो जापानी सरकार से समुद्र में रेडियोधर्मी अपशिष्ट जल को छोड़ने की योजना को रोकने के लिए गुहार कर रहे हैं।

एमएपीडब्ल्यू (ऑस्ट्रेलिया) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ सू वेयरहम कहते हैं, “हम प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के उनके जल और भूमि के रेडियोधर्मी संदूषण को रोकने के प्रयासों का पूरी तरह से समर्थन करते हैं।” “शीत युद्ध के दौरान प्रशांत क्षेत्र में किए गए सैकड़ों परमाणु परीक्षणों के परिणामस्वरूप स्वास्थ्य समस्याओं की एक रेडियोधर्मी विरासत के साथ-साथ सुरक्षा आश्वासनों की अविश्वसनीयता हुई है। पुरानी कहावत है: अगर सुरक्षित है, तो इसे टोक्यो में फेंक दो, लेकिन हमारे प्रशांत को परमाणु मुक्त रखो।”

जापानी सरकार की योजना है कि वह हर साल समुद्र में 22 ट्रिलियन बैकेलल ट्रिटियम छोड़े। जापानी सरकार की योजना प्रति वर्ष 22 ट्रिलियन ट्रिटियम को समुद्र में छोड़ने की है। परमाणु दुर्घटना से पहले, प्लांट से समुद्र में छोड़े जाने वाले ट्रिटियम की मात्रा 1.5-2 ट्रिलियन प्रति वर्ष थी। फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ (एफओई) जापान के अप्रैल 2021 में जारी किए गए एक बयान के अनुसार, इसका मतलब है कई 10 वर्षों के लिए समुद्र में ट्रिटियम की मात्रा का लगभग 10 गुना छोड़ना।

समुद्र में दूषित पानी छोड़ने का विरोध करने के लिए उद्धृत कई कारणों में, एफओई जापान के कार्यकारी निदेशक और सिटिज़न कमीशन ऑन न्यूक्लियर एनर्जी (सीसीएनई) के उपाध्यक्ष कन्ना मित्सुता ने बताया, “मुख्य कारण यह है कि हमें रेडियोधर्मी सामग्री को पानी में नहीं फैलाना चाहिए।  कहा जाता है कि उपचारित दूषित पानी में ट्रिटियम के 860 ट्रिलियन बीक्यूरेल होते हैं। इसके अलावा, रेडियोधर्मी पदार्थ जैसे सीज़ियम, स्ट्रोंटियम और आयोडीन पानी में रहते हैं।

“हालांकि जापानी सरकार और टीईपीसीओ ने कहा था कि वे संबंधित लोगों को समझाये बिना कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, उन्होंने कई आपत्तियों के बावजूद उपचारित दूषित पानी को समुद्र में छोड़ने का फैसला किया। यह वादे का उल्लंघन है,” मित्सुता ने आईडीएन को बताया।

मित्सुता ने बताया, “सीसीएनई ने बड़े, मजबूत टैंकों में भंडारण और मोर्टार के जमने जैसे विकल्पों का प्रस्ताव दिया है, लेकिन इनकी पूरी तरह से जांच नहीं की गई है।”

2020 में प्रकाशित एक रिपोर्ट में, ग्रीनपीस ने तर्क दिया था कि दूषित पानी के दीर्घकालिक भंडारण और प्रसंस्करण को जारी रखना ही जापान के लिए “एकमात्र स्वीकार्य समाधान” था। 

ऑस्ट्रेलियन कंज़र्वेशन फ़ाउंडेशन (ACF) फ़ुकुशिमा कचरे के स्थलीय भंडारण और प्रबंधन की भी मांग कर रहा है, जो पूर्ण सूट और प्रबंधन विकल्पों की स्वतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय समीक्षा के लिए लंबित है।

“यह देखते हुए कि यह ऑस्ट्रेलियाई यूरेनियम था जो सुनामी और आपदा के समय फुकुशिमा संयंत्र में था, हम अपने सदस्यों और समर्थकों से इस मामले के बारे में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री, मारिस पायने को लिखने का आग्रह कर रहे हैं”, एसीएफ के परमाणु और यूरेनियम प्रचारक, डेव स्वीनी ने कहा।

“हमारे महासागर औद्योगिक निपटान स्थल नहीं हैं। वे महत्वपूर्ण जीवन प्रणाली हैं जिन पर हम सभी भरोसा करते हैं। हम चिंतित हैं कि प्रशांत क्षेत्र में रेडियोधर्मी अपशिष्ट जल छोड़ने से समुद्री पर्यावरण और जलीय खाद्य श्रृंखला में रेडियो-न्यूक्लाइड का जैव-संचय हो सकता है; और इसका एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रभाव भी होगा,” स्वीनी ने आईडीएन को बताया।

द पैसिफिक कलेक्टिव ऑन न्यूक्लियर इश्यूज, जो कि प्रशांत नागरिक समाज संगठनों का एक समूह है, ने दिसंबर 2021 में जापानी सरकार को एक विस्तृत प्रस्ताव दिया। इसने समुद्र में रेडियोधर्मी पानी के निर्वहन का कड़ा विरोध किया और इस बात पर जोर दिया कि प्रशांत परमाणु कचरे का डंपिंग ग्राउंड नहीं है और न ही बनना चाहिए।

इसने जापानी सरकार और टीईपीसीओ से आग्रह किया कि वे “सुरक्षित रोकथाम, भंडारण के साथ-साथ प्रौद्योगिकियों की पहचान के लिए वैकल्पिक विकल्प तलाशें जो रेडियोधर्मी अपशिष्ट जल सहित रेडियोधर्मी सामग्री को सुरक्षित रूप से ठीक कर सकें…”।

कलेक्टिव जापानी सरकार और टीईपीसीओ से अपनी पूरी डीकमिशनिंग योजना का व्यापक पुनर्मूल्यांकन करने का आह्वान कर रहा है। इसने समुद्र-व्यापी स्वतंत्र पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और रेडियोलॉजिकल प्रभाव आकलन की सिफारिश की, इससे पहले कि इतनी बड़ी मात्रा में रेडियोधर्मी अपशिष्ट जल को समुद्र में छोड़ने की अनुमति दी जाए।

जापान के निकटतम भौगोलिक पड़ोसियों, विशेष रूप से कोरिया गणराज्य ने भी दूषित पानी के निर्वहन का विरोध किया है।

यह प्रस्ताव परमाणु मुक्त प्रशांत अंतरराष्ट्रीय कानूनों और संधियों का भी उल्लंघन करता है, जैसे कि दक्षिण प्रशांत परमाणु मुक्त क्षेत्र संधि 1985 (रारोटोंगा की संधि), जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत द्वीप राष्ट्रों सहित सदस्य राज्यों द्वारा परमाणु विस्फोटक उपकरणों के परीक्षण और उपयोग और समुद्र में रेडियोधर्मी कचरे के डंपिंग को प्रतिबंधित करती है। [IDN-InDepthNews – 12 अप्रैल 2022]

छवि स्रोत: ब्लू पैसिफिक

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